Bihar Election Result 2025: NDA Wins, Nitish Kumar CM 10 time, Full Analysis in Hindi

राजनीतिक दल                     सीटें जीतीं     वोट शेयर (%)    2020 से बदलाव

भारतीय जनता पार्टी (BJP)            89          20.1%       +15

जनता दल यूनाइटेड (JDU)            85           19.3%         +42

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)    19           5.0%         +18

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM-S)   5           1.2%          +1

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM)                4           1.1%        (नई पार्टी)

राजनीतिक दल                     सीटें जीतीं     वोट शेयर (%)    2020 से बदलाव

सुबह 8:00 - 10:00 बजे: शुरुआती रुझानों में एनडीए 120 सीटों के पार चला गया। बीजेपी और जेडीयू के कार्यालयों में हलचल शुरू हो गई। आरजेडी खेमे में सन्नाटा पसरने लगा।

दोपहर 12:00 बजे: एनडीए का आंकड़ा 180 के पार पहुँच गया। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण जीत नहीं, बल्कि एक 'सुनामी' है। पटना में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाना शुरू कर दिया।

दोपहर 2:00 बजे: कई वीआईपी सीटों के परिणाम स्पष्ट होने लगे। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे थे, लेकिन उनका मार्जिन 2020 के मुकाबले कम दिख रहा था। दूसरी ओर, जेडीयू के कई मंत्री जो 2020 में खतरे में थे, इस बार बड़े अंतर से जीत रहे थे।

मतगणना के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने इस राजनीतिक घटनाक्रम को मनोरंजक बना दिया।

'लालू' की मिमिक्री: बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक कार्यकर्ता द्वारा लालू प्रसाद यादव के अंदाज में बोलने और नतीजों पर व्यंग्य करने का वीडियो आग की तरह फैला। इसमें कार्यकर्ता ने कहा, "ई तो होना ही था!" जिसे लोगों ने खूब साझा किया ।   

डबल दिवाली: पटना में शाम होते-होते आतिशबाजी शुरू हो गई। इसे समर्थकों ने 'डबल दिवाली' का नाम दिया क्योंकि दिवाली हाल ही में बीती थी और नतीजों ने जश्न का दूसरा मौका दे दिया ।   

शंखनाद: जीत के औपचारिक ऐलान के साथ ही बीजेपी कार्यालय में शंखनाद किया गया, जो हिंदुत्व और विजय का प्रतीक माना गया।

रामगढ़: यहाँ बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव ने मात्र 30 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इस चुनाव की सबसे छोटी जीत थी ।   

नवीनगर: जेडीयू के चेतन आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार को सिर्फ 112 वोटों से हराया ।   

ढाका: आरजेडी के फैसल रहमान ने बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल को 178 वोटों से मात दी ।   

बिहार में महिला मतदाता पिछले कुछ चुनावों से नीतीश कुमार का सबसे मजबूत 'वोट बैंक' बनकर उभरी हैं। 2025 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत (71.78%) पुरुषों (62.98%) से लगभग 9% अधिक रहा ।   

कारण: शराबबंदी का सामाजिक प्रभाव और 'जीविका' (Jeevika) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।

योजनाएं: चुनाव से ठीक पहले 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' और नकद सहायता राशि (Direct Benefit Transfer) ने महिलाओं को एनडीए के पक्ष में गोलबंद किया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, जिसने गेम चेंजर का काम किया । 

चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने आरजेडी के पुराने कार्यकाल (1990-2005) को 'जंगल राज' के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नई पीढ़ी के मतदाताओं (Gen Z) को, जिन्होंने वह दौर नहीं देखा था, बार-बार याद दिलाया कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। यह डर (Fear Factor) काम कर गया और फ्लोटिंग वोटर्स एनडीए की तरफ मुड़ गए ।  

सवर्ण + ईबीसी (EBC): बीजेपी का सवर्ण आधार और नीतीश का ईबीसी (अति पिछड़ा) आधार पूरी तरह एकजुट रहा।

दलित और महादलित: चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ आने से दलित वोटों का बिखराव रुका और वे एकमुश्त एनडीए को मिले।

यादव वोट में सेंध: बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को प्रचार में उतारकर आरजेडी के कोर यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी की । 

महागठबंधन (MGB) में समन्वय की भारी कमी दिखी। कांग्रेस को दी गई सीटें (गठबंधन में) आरजेडी के लिए बोझ साबित हुईं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। इसके अलावा, तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की संयुक्त लोकप्रियता की काट नहीं थी।

गठबंधन धर्म और पूर्व घोषणा: चुनाव से पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने घोषणा कर दी थी कि चुनाव नतीजे चाहे जो हों, नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा ।   

नीतीश की अपरिहार्यता: बीजेपी जानती है कि बिहार में अभी भी सामाजिक न्याय और ईबीसी वोटों का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। उनके बिना एनडीए का सामाजिक गठबंधन कमजोर पड़ सकता है । 

2029 का लक्ष्य: बीजेपी का मुख्य लक्ष्य केंद्र में सत्ता बनाए रखना है, जिसके लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। नीतीश को खुश रखकर बीजेपी इस लक्ष्य को साधना चाहती है।

इस बार सरकार गठन में एक बड़ा पेच फंसा—मंत्रालयों का बंटवारा। नीतीश कुमार 2005 से (2014 के संक्षिप्त अंतराल को छोड़कर) लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और गृह विभाग (Home Ministry) हमेशा उनके पास रहा है। गृह विभाग का मतलब है पुलिस, खुफिया विभाग और प्रशासन पर सीधा नियंत्रण।

बीजेपी को मिला 'गृह': पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा। यह विभाग अब बीजेपी के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है । यह बीजेपी के लिए एक बड़ी वैचारिक और प्रशासनिक जीत है।   

जेडीयू को मिला 'वित्त': इसके बदले में, जेडीयू को वित्त विभाग (Finance) दिया गया, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी (सुशील मोदी/तारकिशोर प्रसाद) के पास रहता था। विजय कुमार चौधरी अब वित्त मंत्री हैं ।

क्र. मंत्री का नाम, पार्टी, आवंटित विभाग (Portfolio), विशेष टिप्पणी/प्रोफाइल

1. नीतीश कुमार, JDU, मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, 10वीं बार सीएम, 'सुशासन बाबू' 

2. सम्राट चौधरी, BJP, उपमुख्यमंत्री, गृह, खेल, कुशवाहा नेता, पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास

3. विजय कुमार सिन्हा, BJP, उपमुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, भूमिहार नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आक्रामक छवि

4. विजय कुमार चौधरी, JDU, वित्त, वाणिज्यिक कर, नीतीश के सबसे करीबी, पहले संसदीय कार्य मंत्री थे

5. बिजेन्द्र प्रसाद यादव, JDU, ऊर्जा, योजना एवं विकास, कोसी क्षेत्र के कद्दावर यादव नेता, दशकों से ऊर्जा मंत्री

6. प्रेम कुमार, BJP, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, गया टाउन से 8 बार के धायक, अति-पिछड़ा चेहरा

7. श्रवण कुमार, JDU, ग्रामीण विकास, नालंदा (नीतीश के गृह जिले) से कुर्मी नेता 

8. अशोक चौधरी, JDU, ग्रामीण कार्य, दलित नेता, पासी समाज से, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

9. मंगल पांडे, BJP, स्वास्थ्य, कृषि, ब्राह्मण चेहरा, पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे 

10. संतोष कुमार सुमन, HAM(S), लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, जीतन राम मांझी के पुत्र, महादलित चेहरा

11. नितिन नवीन, BJP, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, कायस्थ चेहरा, युवा और तेजतर्रार

12. दिलीप जायसवाल, BJP, उद्योग, वैश्य समाज, संगठन में मजबूत पकड़

13. मदन सहनी, JDU, समाज कल्याण, निषाद/मल्लाह समाज का प्रतिनिधित्व

14. लेसी सिंह, JDU, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजपूत समाज, सीमांचल की कोशी बेल्ट से

15. सुनील कुमार, JDU, शिक्षा, दलित, पूर्व आईपीएस अधिकारी

16. जमा खान, JDU, अल्पसंख्यक कल्याण, कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा

17. सुमित कुमार सिंह, निर्दलीय/JDU, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चकाई से (चुनाव हारे, फिर भी मंत्री?) - विवादित

18. जयंत राज, JDU, भवन निर्माण, युवा कुशवाहा नेता

19. रत्नेश सदा, JDU, मद्यनिषेध (Excise), मुसहर समाज, शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी

20. शीला मंडल, JDU, परिवहन, अति-पिछड़ा वर्ग, महिला मंत्री

21. महेश्वर हजारी, JDU, सूचना एवं जनसंपर्क, पासवान समाज, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष

22. राम कृपाल यादव, BJP, कृषि, पाटलिपुत्र के कद्दावर यादव नेता, पूर्व आरजेडी

23. संजय सिंह 'टाइगर', BJP, श्रम संसाधन, राजपूत नेता

24. अरुण शंकर प्रसाद, BJP, पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा

25. संजय कुमार सिंह, LJP(RV), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (PHED), लोजपा कोटे से मंत्री

26. संजय कुमार, LJP(RV), गन्ना उद्योग, लोजपा कोटे से दूसरे मंत्री

27. दीपक प्रकाश, RLM, पंचायती राज, उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी से एकमात्र मंत्री 

जातिगत समीकरण: कैबिनेट में सवर्ण (ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ), ओबीसी (यादव, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य), ईबीसी (मल्लाह, नाई, कानू) और दलित/महादलित (पासवान, मुसहर, पासी) का संतुलित मिश्रण है।

मुस्लिम प्रतिनिधित्व: एनडीए की प्रचंड जीत के बावजूद, जमा खान (JDU) के रूप में केवल एक मुस्लिम मंत्री है। बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था और न ही मंत्री बनाया।

महिला प्रतिनिधित्व: लेसी सिंह, शीला मंडल और श्रेयसी सिंह । 

बिहार में विधायिका है विधानसभा और विधान परिषद। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना जनता द्वारा सीधे चुने गए (MLA बने बिना) मंत्री बन सकता है, बशर्ते वह विधान परिषद (MLC) का सदस्य हो या 6 महीने के भीतर बन जाए। इस बार भी कई प्रमुख मंत्री इस रास्ते से सरकार में आए हैं।

यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री ने पिछले 20 वर्षों में एक बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। नीतीश कुमार 2004 में लोकसभा सदस्य थे, और 2005 में सीएम बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद (MLC) का रास्ता चुना। 2025 में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और एमएलसी के रूप में शपथ ली। विपक्ष अक्सर इसे 'जनादेश का डर' कहकर तंज कसता है, लेकिन संवैधानिक रूप से यह पूरी तरह वैध है ।   

अशोक चौधरी जेडीयू के दलित चेहरे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रणनीतिकार हैं। वे वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है ।   

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र, संतोष सुमन भी एमएलसी हैं। उनका एमएलसी कार्यकाल 2024 से 2030 तक है, इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाया ।   

सबसे दिलचस्प मामला सुमित कुमार सिंह का है। वे चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय/जेडीयू समर्थित उम्मीदवार थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, वे आरजेडी की सावित्री देवी से चुनाव हार गए (1st Runner Up रहे) । इसके बावजूद, उनका नाम कैबिनेट मंत्रियों की सूची में शामिल है  और उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है । यदि उन्होंने शपथ ली है, तो यह एक दुर्लभ राजनीतिक घटना है जहाँ जनता द्वारा नकारे जाने (चुनाव हारने) के तुरंत बाद किसी को मंत्री बनाया गया हो। संवैधानिक रूप से, एक हारा हुआ प्रत्याशी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा (संभवतः एमएलसी के जरिए)। यह लोकतंत्र की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन 'राजनीतिक अपरिहार्यता' इसे संभव बनाती है। सुमित सिंह को मंत्री बनाना संभवतः राजपूत वोटों और अंग क्षेत्र में उनके परिवार के प्रभाव को साधने के लिए किया गया है।  

राघोपुर: तेजस्वी यादव ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन उनकी जीत का अंतर 2020 के मुकाबले कम हुआ। यह दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट आई है या विरोधी खेमे की घेराबंदी मजबूत थी ।   

हसनपुर: तेज प्रताप यादव (लालू के बड़े बेटे) की सीट पर भी कड़ा मुकाबला था, लेकिन वे जीतने में सफल रहे।

इमामगंज: जीतन राम मांझी (अब सांसद) की पारंपरिक सीट पर उनकी बहू दीपा मांझी (संभावित उम्मीदवार) या उनके प्रत्याशी की जीत ने हम पार्टी को मजबूती दी।

नई कैबिनेट ने पहली ही बैठक में बड़े फैसले लिए:​

5 साल में 1 करोड़ नौकरियां बनाने का लक्ष्य

डिफेंस कॉरिडोर विकसित करना

टेक्नोलॉजी हब बनाना

18वीं विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से